बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र...जानिए पूरी जानकारी

* चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि 2013 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 665 चुनावी वादे किए गए थे जिनमें से 630 चुनावी वादों को अब तक पूरा कर लिया गया है ।अतः 95% चुनावी वादे सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।

 * अगले 5 वर्ष में निजी क्षेत्र में लगभग 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।घोषणा पत्र के अनुसार हर वर्ष सरकारी क्षेत्र में लगभग 30,000 नौकरियां सृजित की जाएंगी।

* मुख्यमंत्री ने शीर्ष सर्वेक्षण वादे में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात कही ।उन्होंने बताया कि कुछ शर्तों का पालन करते हुए 21 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को हर माह ₹5000 तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा

 * मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पहले 27 वें स्थान पर था और अब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ चुका है यह एक जबरदस्त कामयाबी है ।कई नए कालेजों और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ताकि युवाओं को उच्च अध्ययन के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़े। लड़कियों को स्कूल मिस नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार स्कूलों में पोष्टिक भोजन ,नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और लैपटॉप दे रही है। मुख्यमंत्री राजे के अनुसार स्कूल पूरा करने के बाद लड़कियों को अपने बैंक खाते में ₹50000 भी दिए जाएंगे।

 * महिलाओं की सुरक्षा हेतु यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार पर सख्त कानून पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा का प्रावधान किया है ।महिलाओं के लिए जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सरकारी वित्तीय सहायता घोषणा पत्र में शामिल है

 * किसानों के लिए बीमा की घोषणा की गई जो की विकलांगता, दुर्घटना व बीमारी के लिए कवर होगा। कृषि ऋण छूट आयोग की स्थापना के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के पारदर्शी कार्यान्वयन की घोषणा भी की गई।


* छोटे और मध्यम किसानों के लिए 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण को इस साल माफ कर दिया गया है।किसानों को सब्सिडी वाली बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 80,000 करोड़ रुपये के सहकारी ऋण दिए गए हैं।

 * मापदंडों को विस्तारित किए बिना मुख्यमंत्री राजे ने बताया कि उनकी सरकार के समय खुशहाली सूचकांक बढा है ।खुशहाली सूचकांक एक ऐसा उपाय है जिसमें लोगों से यह पूछा जाता है कि वे कैसे सामाजिक, आर्थिक रूप से और राज्य योजनाओं, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि के वितरण के साथ कितने संतुष्ट हैं

 *. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी राज्य सरकार के लिए फायदेमंद रहा है उन्होंने बताया कि उन्हें राज्यों से 50% जीएसटी मिलता है जो कि केंद्र से मिलने वाले 21% जीएसटी से अधिक है